Salient points of the press conference of Hon'ble Union Minister Shri Arjun Ram Meghwal

केन्द्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल की प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु

कर्नाटक में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो पैसे आवंटित किए गए थे उसका उपयोग राहुल गांधी की गारंटियों को पूरा करने में किया जा रहा है, जो स्पष्ट तौर पर संविधान का उल्लंघन है।

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अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए आवंटित 39,121 करोड़ रुपए में से 14,730.53 करोड़ रुपए को डायवर्ट किया गया और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र की गारंटियों को पूरा करने में खर्च किया गया।

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अनुसूचित जाति के कल्याण के नाम पर आई कांग्रेस सरकार, राज्य की अनुसूचित जाति और जनजाति का गला घोंट रही है।

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राहुल गांधी एक हाथ में संविधान लेकर चलते हैं, मगर जब लोकसभा में राहुल गांधी से संविधान के बारे में पूछा जाता है, तो उन्हें इसके विषय में कुछ भी पता नहीं होता है।

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राहुल गांधी संविधान की पवित्र पुस्तक का झूठा नैरेटिव चलाकर कुछ सीटें अवश्य जीत गए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति का दिल नहीं जीत सकते हैं।

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भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय कानून राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज केन्द्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आवंटित राशि को “राहुल गाँधी की गारंटी” पर खर्च करने के लिए जमकर आलोचना की। श्री मेघवाल ने कहा कि यह फंड डायवर्जन किसी छोटी राशि का नहीं, बल्कि बहुत बड़ी राशि का है। राहुल गांधी एक ओर हाथ में संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी की राज्य सरकार संविधान का उल्लंघन करती है।

केन्द्रीय मंत्री श्री मेघवाल ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद में संविधान की प्रति को लेकर घूमते हैं, उसी संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आवंटित राशि होगी, वह उनके कल्याण की योजनाओं पर ही खर्च किया जायेगा। लेकिन कर्नाटक में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आवंटित राशि का उपयोग राहुल गांधी की गारंटियों को पूरा करने में खर्च किया जा रहा है। यह स्पष्ट तौर पर संविधान का उल्लंघन है।

श्री मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी एक हाथ में संविधान लेकर चलते हैं, मगर जब लोकसभा में राहुल गांधी से संविधान के बारे में पूछा गया, तो उन्हें इसके विषय में कुछ भी पता नहीं था। संविधान के आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कर्नाटक में “फंड डायवर्जन” की बात कही गई है। यह फंड डायवर्जन किसी छोटी राशि का नहीं, बल्कि बहुत बड़ी राशि का है। अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए आवंटित 39 हजार 121 करोड़ रुपए में से 14,730.53 करोड़ रुपए को डायवर्ट कर कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में दी गई गारंटियों को पूरा करने में खर्च किया गया। कर्नाटक में अनुसूचित जाति-जनजाति के नाम पर आई कांग्रेस सरकार, राज्य की अनुसूचित जाति और जनजाति का गला घोंट रही है। भारतीय जनता पार्टी, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के फंड के डायवर्जन की घोर निंदा करती है।

केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी संविधान की पवित्र पुस्तक का झूठा नैरेटिव चलाकर कुछ सीटें अवश्य जीत गए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति का दिल नहीं जीत सकते। जनता राहुल गांधी के दोहरे चरित्र को देख रही है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कर्नाटक सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग करती है।

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